नेपालकाे राजनीति देश र जनपक्षीय हुन सकिरहेको छैन ब्यक्तिगत र पराईकाे स्वार्थमा अल्झिएकाे देखिएको छ। भ्रष्टाचारले मुलुक जकडिएकाे छ, यसबाट कुनै निकाय अछुतो छैन। प्रधानमन्त्रीले गरेका बाचा जनताले ब्यवहारमा देख्न पाइरहेका छैनन्। ठट्यौली पारा र झुठकाे खेतीले सरकारलाई जनतामाँझ स्थापित गर्न सक्दैन। अान्तरिक र बाह्य दुवैले विश्वास गर्न सक्ने खालको वातावरण छैन।
नेकपाका अध्यक्ष केपी अाेलीले प्रधानमन्त्रीकाे जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै देश र जनताको पक्षमा ईमानदार भएर काम गर्ने तथा दुवै छिमेकीसँगकाे सम्बन्धलाई महत्त्व दिने बताएका थिए। उनले बाेलेकाे कुरा ब्यवहारमा देख्न पाइएको छैन। समय र परिस्थिति अनुसार फरकफरक ब्याख्या गर्ने र चटकेकाे शैलीमा प्रस्तुत हुने ब्यवहारले अाशंका बढाएको छ। यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट, ३३ किलो सुन प्रकरण, डा गोविन्द केसीको आन्दोलनमा सरकारी रवैया, निमला पन्त हत्याकाण्डमा सरकारको असफलता, निर्माण कार्यमा भएको ढिलाई, वाइडबडी काण्ड, कर्मचारी समायोजनका मुद्दा, रेशम चौधरी सपथ ग्रहण, एसिया प्यासफिक समिट लगायतका अनेकौं सवाल सरकारसामु तेर्सिए। बाघ मार्न हिँडेजस्तो देखिने दुई तिहाइको सरकार मुसो मार्न पनि असक्षमजस्तो देखिन थालेको छ। लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका लागि १४ वर्ष जेलनेल भोगेका दुई तिहाई सरकारका मुख्य नायक ओली आम जनताका प्रश्नसँग डराउँछन्। सरकारको आलोचना सुन्नै सक्दैनन्। सरकार विरुद्धको आवाज पराजित गर्न आफ्ना कार्यकतालाई अरिंगाल जसरी आक्रमणमा उत्रन निर्देशन दिन्छन्। सरकारका एक प्यादा प्रश्न सोधेको निहुँमा पत्रकारको रोजीरोटी खाइदिन्छन्।
सरकारकाे स्वरुप हेर्दा सबैलाई समेट्ने प्रकारको देखिंदैन। प्रधानमन्त्रीकाे वरिपरि दक्षिण र पश्चिमका लागि काम गर्ने भनेर चिनिएका अनुहार मात्र छन्। पार्टीभित्र पनि अाेलीले अाफ्नाे गुटकालाई मात्र अवसर दिएका छन्। अाफ्नाे गुटभित्र पनि एकचीन नीतिका पक्षधर वा चीनसँग सम्बन्ध राम्रो भएकालाई उनले स्थान दिएका छैनन्। नजानिदाे तरिकाले सरकार क्षेत्रीय स्थिरताकाे विपक्षमा देखिएको छ। भ्रष्टाचार संस्थागतरुपमा फस्टाउँदाे छ। प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचारीलाई जाेगाउने वा संरक्षण गर्ने काममा सक्रिय देखिएका छन्। वाईडबडी जहाज खरीद प्रक्रिया गलत भएको शुरुदेखि नै अावाज उठिरहेको भए पनि त्यसलाई सम्बन्धित निकायले नसुनेझै गरेर अाजकाे अवस्थामा अाइपुगेकाे हो। यसका विषयमा शुरुदेखि नै प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी थियो। यो मात्र होइन अन्य ठुला परियोजनामा पर्याप्त कमिशन लिएर पनि काम नगरिदिएकाे धेरै उदाहरण छन्। देशभरि नै खुलारुपमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ। नियन्त्रण गर्ने निकाय अापसी लाभहानीमा संलग्न भएको देखिइरहेकाे छ। यसरी चरम रुपमा बढिरहेको भ्रष्टाचारले तल्लो तहका वा ग्रामीण जनता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्।
सरकारले क्षेत्रीय स्थिरता कायम गर्ने दिशामा पनि अाफ्नाे अडान र भूमिका देखाउन सकिरहेको छैन। नजानिदाे तरिकाले अमेरिकी रणनीतिमा सरकार फस्दै गएकाे वा ईण्डाे प्यासिफिक रणनीति अनुसार काम गरिरहेको देखिन्छ। सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले संलग्न नभएको र समर्थन नगरेको बताइरहँदा सरकारी गतिविधिले भने अमेरिकी रणनीति कार्यान्वयन गरिरहेेेेकाे छ। गत हप्ता अमेरिकी नागरिकलाई एकसय असी दिने पर्यटन भिसा दिने निर्णय गर्याे। जाे अावश्यक नै थिएन। यसअघि नै असी दिने अनअराईभल भिसा दिइरहेको थियो। अमेरिकीहरू हामीजस्तो फुर्सदिला छैनन्। पुरै नेपाल घुम्न दुई महिना पर्याप्त छ। भने एकसय असी दिने भिसा दिनुपर्ने के त्यस्तो अावश्यकता देखापर्याे? सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ।
सरकारका काम कार्वाही हेर्दा चीनलाई खुशी पार्न केही परियोजना स्वीकृत गरिदिने र अरु सबै पश्चिमाकाे स्वार्थ र योजनामा गरिरहने जस्तो देखिएको छ। एकचीनकाे नीति मान्नेलाई वालुवाटार अघाेषित प्रवेश निषेध गर्ने, झुठा मुद्दामा फसाउने, नेपालमा ब्यवसाय गरेर बसेका चिनियाँलाई सरकारी झन्झटमा फसाउाने, उनीहरूकाे सूचना बेच्ने सम्मका काम कार्वाही भएबाट यो सरकार पश्चिमाकाे योजनामा चलिरहेको बुझ्न कठिन छैन। प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका प्रायः सबैजसाे अनुहार पश्चिमा परियोजनामा काम गरेका र पश्चिमाले रुचाएका अनुहार मात्र भएको बाट छर्लङ्ग भएको छ।
सरकारलाई हामी अनुरोध गर्दछौं कि देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनेर सबै विचार र पक्षलाई समान दर्जा देउ। देशमा अस्थिरता उत्पन्न गराउने र एकचीन विरोधी काम नगर। कथित स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधि मात्र एकचीन विरोधी गतिविधि होइन। नेपालमा खाेलिएका चीन मैत्री संस्थालाई एनजीओकाे दर्जामा राखेर अपमान गर्ने, भाषणमा र चीन भ्रमणमा जनस्तरकाे सम्बन्धलाई मान्यताा दिने द्वैध ब्यवहार अविलम्ब बन्द गर र एकचीन पक्षधरलाई पनि अन्यलाई झै समान सम्मान, सुरक्षा र अवसर देउ।
